जनपद में सफाई कर्मियों के कल्याण और उनकी समस्याओं के समाधान को लेकर जिला स्तर पर अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करते हुए अधिकारियों को समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में हुई बैठक
जनपद सभागार में आयोजित इस बैठक की अध्यक्षता मुख्य विकास अधिकारी राजेंद्र सिंह रावत ने की। यह बैठक उत्तराखंड राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष भगवत प्रसाद मकवाना के दिशा-निर्देशों के क्रम में आयोजित की गई।
बैठक में जिला स्तरीय सतर्कता समिति और सर्वे समिति के सदस्यों ने हिस्सा लिया और सफाई कर्मियों से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई।
मैनुअल स्कैवेंजिंग पर हुई समीक्षा
बैठक के दौरान हाथ से गंदगी उठाने (मैनुअल स्कैवेंजिंग) से जुड़े मामलों की समीक्षा की गई।
अधिकारियों के अनुसार, वर्तमान में जनपद में ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है। इसके बावजूद मुख्य विकास अधिकारी ने सभी नगर निकायों और जिला पंचायतों को निर्देश दिया कि वे 15 दिनों के भीतर विस्तृत सर्वे कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें, ताकि स्थिति की पूरी तरह पुष्टि हो सके।
दस्तावेज़ों में आ रही दिक्कतों पर कार्रवाई
सफाई कर्मियों के सामने आने वाली व्यावहारिक समस्याओं को भी बैठक में उठाया गया। इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं:
- राशन कार्ड बनवाने में परेशानी
- वोटर आईडी कार्ड में दिक्कत
- आयुष्मान कार्ड से जुड़ी समस्याएं
इन मुद्दों पर मुख्य विकास अधिकारी ने समाज कल्याण विभाग को प्राथमिकता के आधार पर समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
“नमस्ते पोर्टल” पर पंजीकरण की अपील
मुख्य विकास अधिकारी ने सफाई कर्मियों से अपील की कि जो अभी तक “नमस्ते पोर्टल” पर पंजीकरण नहीं कर पाए हैं, वे जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन कराएं।
इससे उन्हें स्वरोजगार योजनाओं और अन्य सरकारी सुविधाओं का लाभ आसानी से मिल सकेगा।
तिलवाड़ा क्षेत्र में सुरक्षा और सुविधा के निर्देश
बैठक के दौरान समिति सदस्य बीरेंद्र सिंह ने नगर पंचायत तिलवाड़ा क्षेत्र में तिलवाड़ा पुल से शौचालय तक जाने वाले मार्ग पर सुरक्षा रेलिंग और बुजुर्गों के लिए स्टेप निर्माण की मांग उठाई।
इस पर मुख्य विकास अधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।
बैठक में ये अधिकारी रहे मौजूद
बैठक में जिला विकास अधिकारी अनीता पंवार, समाज कल्याण अधिकारी टी.आर. मलेठा सहित विभिन्न नगर निकायों और नगर पंचायतों के अधिशासी अधिकारी उपस्थित रहे।
इस बैठक के जरिए प्रशासन ने साफ कर दिया है कि सफाई कर्मियों के हितों और उनकी समस्याओं को प्राथमिकता दी जा रही है। 15 दिन के भीतर सर्वे रिपोर्ट आने के बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी।
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