देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में आधारभूत ढांचे, धार्मिक स्थलों के विकास, कुंभ मेला-2027 की तैयारियों और जनकल्याण से जुड़ी विभिन्न योजनाओं के लिए ₹62 करोड़ से अधिक की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। इसके साथ ही भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों की छात्रवृत्ति और वाइब्रेट विलेज में थाना दिवस एवं रात्रि चौपाल कार्यक्रम शुरू करने को भी मंजूरी दी गई है।
मुख्यमंत्री ने देहरादून के टपकेश्वर महादेव गढ़ी डाकरा कैंट क्षेत्र में 8 एमएलडी क्षमता के सीवर शोधन संयंत्र (एसटीपी) के निर्माण के लिए भूमि खरीद हेतु ₹6.62 करोड़ की स्वीकृति दी है। वहीं, नाबार्ड वित्तपोषित 21 विकास योजनाओं के लिए ₹41.37 करोड़ की धनराशि को भी मंजूरी प्रदान की गई है।
कुंभ मेला-2027 की तैयारियों को गति देते हुए मुख्यमंत्री ने बल्ली बैरिकेडिंग, चक्रव्यूह बैरियर, अस्थायी फायर वॉच टावर समेत अन्य व्यवस्थाओं के लिए ₹5.46 करोड़ तथा 8 अस्थायी रैन बसेरों के निर्माण के लिए ₹6.85 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति दी है।
धार्मिक और पर्यटन स्थलों के विकास के तहत अल्मोड़ा जिले के द्वाराहाट स्थित सुकेश्वर महादेव मंदिर के जीर्णोद्धार के शेष कार्यों के लिए ₹1.24 करोड़ (प्रथम किस्त ₹74.83 लाख) स्वीकृत किए गए हैं। इसके अलावा सेराघाट स्थित मां मंगला भगवती मंदिर परिसर में धर्मशाला निर्माण के लिए ₹72.83 लाख (प्रथम किस्त ₹43.69 लाख) तथा पिथौरागढ़ के बुद्धेश्वर मंदिर में सौंदर्यीकरण, दीवार और धर्मशाला निर्माण के लिए ₹22 लाख की मंजूरी दी गई है।
उधम सिंह नगर जिले के किच्छा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम दरऊ में डॉ. भीमराव आंबेडकर पार्क और तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए ₹25 लाख की धनराशि भी स्वीकृत की गई है।
इसके अलावा मुख्यमंत्री ने भूतपूर्व सैनिकों के इंजीनियरिंग, मेडिकल और पीएचडी की पढ़ाई कर रहे छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति देने के लिए कारगिल शहीद परिवार मुख्यमंत्री सहायता कोष से ₹36.84 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।
मुख्यमंत्री ने सीमांत क्षेत्रों में सुशासन और पुलिस-जन संवाद को मजबूत करने के उद्देश्य से चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर के वाइब्रेट विलेज में थाना दिवस और रात्रि चौपाल कार्यक्रम संचालित करने को भी मंजूरी दी है। इन कार्यक्रमों के माध्यम से ग्रामीणों की कानून व्यवस्था, दस्तावेज सत्यापन, चरित्र प्रमाण पत्र, साइबर जागरूकता और पुलिस विभाग से जुड़ी शिकायतों का स्थानीय स्तर पर समाधान किया जाएगा।
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