₹1252 करोड़ की सौगात: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विकास योजनाओं को दी बड़ी वित्तीय मंजूरी

देहरादून: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में विकास कार्यों को गति देने के लिए ₹1252 करोड़ की विभिन्न योजनाओं को वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। इन योजनाओं का उद्देश्य आधारभूत ढांचे को मजबूत करना, आपदा प्रबंधन को बेहतर बनाना और पेयजल व बाढ़ सुरक्षा व्यवस्थाओं को सशक्त करना है।

मुख्यमंत्री ने कुम्भ मेला-2027 की तैयारियों के तहत भी कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी दी है। ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर परियोजना में त्रिवेणी घाट के पुनरुद्धार के लिए ₹115 करोड़ और हरिद्वार गंगा कॉरिडोर के अंतर्गत नॉर्थ हर की पौड़ी विकास के लिए ₹69.06 करोड़ की स्वीकृति दी गई है।

टिहरी झील क्षेत्र में रिंग रोड निर्माण को भी बड़ा बढ़ावा मिला है। 28.605 किमी लंबी इस परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण और प्रतिकर भुगतान हेतु ₹25.13 करोड़, वन भूमि हस्तांतरण के लिए ₹10.94 करोड़ और अन्य संबंधित कार्यों के लिए पहली किश्त के रूप में ₹56.07 करोड़ जारी किए गए हैं।

पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पिथौरागढ़ के धारचूला क्षेत्र में कैलाश मानसरोवर मार्ग पर एस्ट्रो टूरिज्म प्रोजेक्ट के तहत 8 इग्लू डोम हटों के निर्माण हेतु ₹4.67 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं।

शिक्षा क्षेत्र में भी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। समग्र शिक्षा अभियान के तहत ₹446 करोड़ तथा उच्च शिक्षा विभाग में अशासकीय महाविद्यालयों के कर्मचारियों के वेतन भुगतान के लिए ₹77.69 करोड़ की धनराशि जारी की गई है।

इन्फ्रास्ट्रक्चर और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए चम्पावत, टनकपुर और देहरादून में पार्किंग, आवास निर्माण और बाढ़ सुरक्षा कार्यों के लिए भी करोड़ों रुपये की मंजूरी दी गई है।

विधायक निधि योजना के तहत 70 विधायकों को ₹5 करोड़ प्रति विधायक के हिसाब से कुल ₹350 करोड़ की राशि जारी की गई है, जिससे स्थानीय स्तर पर विकास कार्यों को गति मिलेगी।

इसके अलावा, शहरी स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र योजना, पेयजल व्यवस्था, सड़क सुधार, विद्युत लाइन शिफ्टिंग और कुम्भ मेला-2027 की तैयारियों के लिए भी अलग-अलग मदों में धनराशि स्वीकृत की गई है।

राज्य में आपदा जोखिम को कम करने के लिए आपदा न्यूनीकरण निधि के तहत प्रत्येक जनपद को ₹1 करोड़ की दर से कुल ₹13 करोड़ जारी किए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इन सभी योजनाओं से राज्य के समग्र विकास को नई दिशा मिलेगी और आम जनता को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

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