देहरादून: प्रदेश के आयुष मंत्री मदन कौशिक ने विधानसभा स्थित सभागार कक्ष में आयुष विभाग के अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। बैठक में विभाग की विभिन्न योजनाओं, आयुर्वेदिक विश्वविद्यालयों की व्यवस्थाओं तथा चिकित्सा संस्थानों में दवाओं की उपलब्धता सहित कई महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई।
बैठक के दौरान मंत्री ने आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय हर्रावाला से संबंधित पूर्व में लिए गए निर्णयों के अनुपालन और उनके क्रियान्वयन की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि विश्वविद्यालय से जुड़े सभी लंबित कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए ताकि शैक्षणिक और प्रशासनिक गतिविधियों में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो।
मदन कौशिक ने **ऋषिकुल आयुर्वेदिक कॉलेज** और **गुरुकुल आयुर्वेदिक कॉलेज, हरिद्वार** में दवाओं के वितरण की व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मरीजों को दवाओं की उपलब्धता में किसी भी प्रकार की परेशानी न हो और आवश्यक दवाओं का पर्याप्त भंडारण सुनिश्चित किया जाए।
बैठक में आयुष मंत्रालय, भारत सरकार के साथ प्रस्तावित आगामी बैठक की तैयारियों और विभागीय कार्ययोजनाओं पर भी विस्तार से चर्चा हुई। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी प्रस्तावों और योजनाओं को निर्धारित समयसीमा के भीतर तैयार कर लिया जाए ताकि केंद्र सरकार के समक्ष विभाग की प्राथमिकताओं को प्रभावी ढंग से रखा जा सके।
आयुष मंत्री ने कहा कि प्रदेश के आयुष विश्वविद्यालयों और संस्थानों में किसी भी प्रकार की अव्यवस्था बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को बेहतर प्रशासनिक कार्यप्रणाली अपनाने के निर्देश दिए। साथ ही विश्वविद्यालयों में टेक्निशियन, लाइब्रेरियन और अन्य रिक्त पदों को शीघ्र भरने के लिए आवश्यक अधियाचन भेजने के निर्देश भी दिए, जिससे शैक्षणिक और तकनीकी व्यवस्थाएं मजबूत हो सकें।
बैठक में सचिव रंजना राजगुरु, अपर सचिव विजय कुमार जोगदंडे सहित आयुष विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
मुख्य बिंदु :
- आयुष मंत्री मदन कौशिक ने विभागीय समीक्षा बैठक की।
- हर्रावाला आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय की प्रगति की समीक्षा।
- ऋषिकुल और गुरुकुल कॉलेजों में दवा वितरण व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश।
- आयुष मंत्रालय के साथ प्रस्तावित बैठक की तैयारियों पर चर्चा।* विश्वविद्यालयों में रिक्त पदों को जल्द भरने के निर्देश।
- प्रशासनिक और शैक्षणिक व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने पर जोर।














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