देहरादून में श्रमिकों के हितों की सुरक्षा और औद्योगिक शांति बनाए रखने को लेकर राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु की अध्यक्षता में सचिवालय सभागार में उद्योग प्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में श्रमिकों को न्यूनतम वेतन, ओवरटाइम, बोनस और अन्य सुविधाएं निर्धारित मानकों के अनुरूप उपलब्ध कराने पर विस्तार से चर्चा हुई।
बैठक के दौरान प्रमुख सचिव ने आयुक्त उद्योग, आयुक्त श्रम और विभिन्न औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी श्रमिकों को न्यूनतम वेतन सहित वैधानिक सुविधाएं समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराई जाएं। उन्होंने कहा कि सभी उद्योग संस्थानों को श्रम कानूनों का पूर्ण पालन सुनिश्चित करना होगा।
प्रमुख सचिव ने यह भी कहा कि औद्योगिक शांति बनाए रखने के लिए उद्योग प्रबंधन को श्रमिकों के साथ नियमित संवाद स्थापित करना चाहिए, ताकि समस्याओं का समाधान समय रहते किया जा सके और श्रमिकों का विश्वास कायम रहे।
बैठक में संबंधित अधिकारियों को दोबारा व्यापक स्क्रीनिंग करने के निर्देश दिए गए, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी श्रमिकों को मानकों के अनुरूप वेतन और सुविधाएं मिल रही हैं। इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कोई बाहरी व्यक्ति भ्रम या दुष्प्रचार फैलाने का प्रयास करता है तो उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में उद्योग और श्रम विभाग के अधिकारियों के साथ औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी अपनी बात रखी। प्रतिनिधियों ने दावा किया कि उनके संस्थानों में श्रमिकों को निर्धारित मानकों के अनुसार न्यूनतम वेतन और अन्य सुविधाएं दी जा रही हैं।
प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु ने कहा कि राज्य सरकार और श्रम विभाग श्रमिकों की समस्याओं के प्रति पूरी तरह संवेदनशील हैं और श्रमिकों के हितों की रक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है।
बैठक में सचिव श्रीधर बाबू अडंकी, आयुक्त उद्योग सौरव गहरवार, आयुक्त श्रम विभाग पी.सी. दुम्का सहित विभिन्न औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
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