सीएम धामी ने की मुख्यमंत्री घोषणाओं की समीक्षा, 15 जून 2026 तक लंबित शासनादेश जारी करने के निर्देश

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री घोषणाओं की विस्तृत समीक्षा करते हुए अधिकारियों को समयबद्ध और प्रभावी क्रियान्वयन के सख्त निर्देश दिए। यह समीक्षा बैठक यमकेश्वर, पौड़ी, श्रीनगर, चौबट्टाखाल, लैंसडाउन और कोटद्वार विधानसभा क्षेत्रों से संबंधित घोषणाओं को लेकर आयोजित की गई।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी लंबित मुख्यमंत्री घोषणाओं के शासनादेश 15 जून 2026 तक हर हाल में जारी किए जाएं। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी योजनाओं की निगरानी के लिए प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक (PERT) चार्ट तैयार किया जाए, ताकि कार्यों की प्रगति पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित हो सके।

सीएम धामी ने बिजली, पेयजल, स्वास्थ्य, सड़क, वनाग्नि और मानव-वन्यजीव संघर्ष जैसी समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर तुरंत समाधान करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनता से जुड़ी बुनियादी समस्याओं पर किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के प्रत्येक विकासखंड में बालिकाओं के लिए एक-एक छात्रावास स्थापित किया जाएगा। इसके लिए उन विद्यालयों को चिन्हित करने के निर्देश दिए गए जहां छात्राओं की संख्या अधिक है और आवश्यक भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी।

इसके अलावा, धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए रघुनाथ मंदिर, कोट ब्लॉक स्थित लक्ष्मण मंदिर और फलस्वाड़ी स्थित सीता माता मंदिर को एक भव्य धार्मिक सर्किट के रूप में विकसित करने की योजना पर भी जोर दिया गया।

मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए कि केंद्रीय विद्यालय खोलने से जुड़े प्रस्तावों पर शिक्षा विभाग और जिलाधिकारी मानकों के अनुसार तेजी से कार्यवाही करें, ताकि प्रस्ताव शीघ्र केंद्र सरकार को भेजे जा सकें। वहीं पौड़ी में युवाओं की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए मल्टीपरपज हॉल बनाने की घोषणा पर भी कार्य तेजी से करने को कहा गया।

बैठक में पार्किंग व्यवस्था सुधार, रोपवे परियोजनाओं की समीक्षा तथा सरकारी कार्यालयों में सोलर पैनल लगाने पर भी विशेष जोर दिया गया।

इस महत्वपूर्ण बैठक में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, डॉ. धन सिंह रावत, विधायक रेनू बिष्ट, राजकुमार पोरी, दलीप सिंह रावत सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। साथ ही गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडेय और जिलाधिकारी पौड़ी स्वाति भदौरिया वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए।

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