उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने मंगलवार को सचिवालय में आयोजित सचिव समिति की बैठक में विभिन्न विभागों को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। बैठक में प्रशासनिक कार्यों में तेजी लाने, कर्मचारियों से जुड़े लंबित मामलों का समयबद्ध निस्तारण करने और सरकारी योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन पर विशेष जोर दिया गया।
मुख्य सचिव ने सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए कि उपनल (UPNL) कर्मियों के साथ विभागीय अनुबंध की प्रक्रिया अगले तीन दिनों के भीतर हर हाल में पूरी की जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि तय समयसीमा में अनुबंध नहीं कराने वाले विभागाध्यक्षों के खिलाफ प्रतिकूल प्रविष्टि (Adverse Entry) की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस मामले में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।
बैठक में कर्मचारियों के प्रमोशन और वार्षिक गोपनीय आख्या (ACR) से जुड़े मामलों की भी समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि सरकार द्वारा जारी प्रमोशन संबंधी शासनादेश का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित किया जाए। साथ ही 30 जून 2027 तक प्रमोशन के पात्र कर्मचारियों की पदोन्नति प्रक्रिया अगले एक महीने के भीतर शुरू करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने सभी विभागों को एसीआर बैच क्रिएशन का कार्य तुरंत पूरा कर निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरी एसीआर प्रक्रिया संपन्न करने को कहा।
मुख्य सचिव ने कृषि विभाग में लागू सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) योजना की सराहना करते हुए इसे उद्यान विभाग और अन्य लाभार्थी आधारित योजनाओं में भी लागू करने के निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित विभागों से इसकी संभावनाओं का अध्ययन करने, समयबद्ध कार्ययोजना तैयार करने और सभी लाभार्थी केंद्रित विभागों के लिए सीबीडीसी पर कार्यशाला आयोजित करने को कहा।
बैठक में प्रमुख सचिव आर. के. सुधांशु, प्रमुख सचिव एल. फैनई, विशेष प्रमुख सचिव अमित कुमार सिन्हा, सचिव शैलेश बगौली, नितेश कुमार झा, दिलीप जावलकर, डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय, चंद्रेश कुमार यादव, श्रीधर बाबू अद्दांकी, डॉ. आर. राजेश कुमार, एस. एन. पाण्डेय, ज्योति यादव, विनोद कुमार सुमन, रणवीर सिंह चौहान तथा गढ़वाल आयुक्त आनंद स्वरूप सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
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