कुंवर प्रणव सिंह की गिरफ्तारी की मांग तेज, दलित महापंचायत ने दी प्रदेशव्यापी आंदोलन की चेतावनी

रुड़की: हरिद्वार जिले के रुड़की में दलित समाज ने पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए उनकी तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है। रविदास घाट पर आयोजित विशाल दलित महापंचायत में सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया और प्रशासन को स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को पूरे उत्तराखंड में व्यापक रूप दिया जाएगा।

महापंचायत में वक्ताओं ने आरोप लगाया कि कुंवर प्रणव सिंह द्वारा की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से पूरे दलित समाज की भावनाएं आहत हुई हैं। उन्होंने कहा कि समाज अब इस मुद्दे पर किसी भी तरह का समझौता करने के पक्ष में नहीं है और सम्मान के साथ कोई खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

कार्यक्रम के संयोजक एवं अंतरराष्ट्रीय रविदास धाम जनकल्याण ट्रस्ट के संस्थापक योगेश प्रमुख ने कहा कि दलित समाज अपने सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा के लिए लोकतांत्रिक तरीके से हर स्तर पर संघर्ष करेगा। उन्होंने कहा कि यदि जल्द गिरफ्तारी नहीं हुई तो बड़े जनआंदोलन की शुरुआत की जाएगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी।

महापंचायत में उत्तराखंड सरकार के राज्यमंत्री देशराज कर्णवाल भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि यह किसी जाति विशेष के खिलाफ नहीं, बल्कि एक व्यक्ति के कथित गलत आचरण का मामला है। उन्होंने आरोप लगाया कि दलित समाज की बहन-बेटियों के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया, जिसे किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि वह इस मुद्दे पर दलित समाज के साथ मजबूती से खड़े हैं।

हालांकि, देशराज कर्णवाल ने यह भी कहा कि यदि कुंवर प्रणव सिंह सार्वजनिक रूप से अपनी टिप्पणी पर माफी मांगते हैं, तो समाज इस पर विचार कर सकता है।

महापंचायत में मौजूद वक्ताओं ने लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों की भाषा और आचरण को मर्यादित रखने की आवश्यकता पर जोर दिया। उनका कहना था कि जो व्यक्ति समाज के सम्मान का ध्यान नहीं रख सकता, उसे सार्वजनिक जीवन में बने रहने का नैतिक अधिकार नहीं है।

बैठक के दौरान यह भी निर्णय लिया गया कि एक प्रतिनिधिमंडल हरिद्वार के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) से मुलाकात कर कुंवर प्रणव सिंह की तत्काल गिरफ्तारी की मांग करेगा। प्रतिनिधिमंडल ने स्पष्ट किया कि जब तक इस मामले में कार्रवाई नहीं होती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा और आवश्यकता पड़ने पर इसे पूरे प्रदेश में विस्तार दिया जाएगा।

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