देहरादून में जमीन से जुड़े धोखाधड़ी यानी लैंड फ्रॉड के बढ़ते मामलों को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है। इसी क्रम में आज एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें संबंधित विभागों के अधिकारियों को कड़े निर्देश जारी किए गए।
बैठक में लैंड फ्रॉड से जुड़े सभी लंबित और संदिग्ध मामलों की समीक्षा की गई। अधिकारियों को स्पष्ट कहा गया कि जमीन धोखाधड़ी के मामलों में किसी भी स्तर पर ढिलाई स्वीकार नहीं की जाएगी और दोषियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे ने बैठक के दौरान निर्देश देते हुए कहा कि फर्जीवाड़े से जुड़े मामलों की जांच प्राथमिकता के आधार पर की जाए। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे मामलों में तेजी लाकर पीड़ितों को न्याय दिलाना प्रशासन की सर्वोच्च जिम्मेदारी है।
इसके साथ ही अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि संदिग्ध जमीन सौदों की गहन जांच की जाए और फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से हो रहे लेन-देन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए।
बैठक में आम जनता की शिकायतों के त्वरित निस्तारण पर भी जोर दिया गया। अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया कि जमीन विवादों और फ्रॉड से जुड़ी शिकायतों का समयबद्ध समाधान किया जाए।
प्रशासन ने साफ संकेत दिए हैं कि लैंड फ्रॉड के मामलों में अब किसी भी तरह की लापरवाही या देरी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसे मामलों में कठोर कार्रवाई तय मानी जाएगी।
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