नीति आयोग रिपोर्ट में उत्तराखंड का शानदार प्रदर्शन, पहाड़ी राज्यों में पहला और देश में 11वां स्थान

देहरादून: नीति आयोग की ताज़ा रिपोर्ट में उत्तराखंड के बेहतर प्रदर्शन को लेकर प्रदेश सरकार ने इसे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सुशासन, पारदर्शी प्रशासन और विकासोन्मुखी नीतियों का परिणाम बताया है। सरकार का कहना है कि नए राज्य होने के बावजूद उत्तराखंड का पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्यों में पहला तथा राष्ट्रीय स्तर पर 11वां स्थान हासिल करना पूरे प्रदेश के लिए गर्व की बात है।

प्रदेश के कैबिनेट मंत्रियों ने कहा कि यह उपलब्धि राज्य सरकार की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और विकास की दिशा में किए गए निरंतर प्रयासों को दर्शाती है। उनका कहना है कि उत्तराखंड ने कई प्रमुख क्षेत्रों में राष्ट्रीय औसत से बेहतर प्रदर्शन करते हुए अपनी अलग पहचान बनाई है।

रिपोर्ट के अनुसार, उत्तराखंड की श्रम बल भागीदारी दर (Labour Force Participation Rate) राष्ट्रीय औसत से लगभग 25 प्रतिशत अधिक दर्ज की गई है। सरकार का मानना है कि यह राज्य में रोजगार के बढ़ते अवसरों और बेहतर आर्थिक गतिविधियों का संकेत है।

इसके अलावा उत्पादन इकाइयों को अधिक ऋण उपलब्ध कराने, मजबूत बैंकिंग व्यवस्था और औद्योगिक विकास के लिए अपनाई गई नीतियों को भी रिपोर्ट में सकारात्मक माना गया है। सरकार का कहना है कि इन प्रयासों से निवेश को बढ़ावा मिला है और उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार हुआ है।

नवाचार और अनुसंधान के क्षेत्र में भी उत्तराखंड ने उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। रिपोर्ट के मुताबिक, राज्य के युवाओं ने राष्ट्रीय औसत की तुलना में 28 प्रतिशत अधिक पेटेंट दर्ज कराए हैं, जो तकनीकी नवाचार और शोध के क्षेत्र में राज्य की बढ़ती क्षमता को दर्शाता है।

सरकार ने यह भी कहा कि सिंगल विंडो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के प्रभावी संचालन से निवेशकों को सुविधाएं मिली हैं और कारोबार शुरू करने की प्रक्रिया पहले से अधिक आसान हुई है। इससे राज्य में निवेश और औद्योगिक गतिविधियों को नई गति मिली है।

कानून-व्यवस्था और डिजिटल सुरक्षा के क्षेत्र में भी उत्तराखंड ने बेहतर प्रदर्शन किया है। रिपोर्ट के अनुसार, राज्य में साइबर अपराध की दर पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्यों के औसत की तुलना में लगभग आधी दर्ज की गई है, जिसे सरकार ने डिजिटल सुरक्षा और प्रभावी कानून व्यवस्था का सकारात्मक संकेत बताया है।

प्रदेश सरकार का कहना है कि नीति आयोग की यह रिपोर्ट उत्तराखंड की विकास यात्रा को नई दिशा देने वाली है और भविष्य में भी राज्य को विकास के नए आयामों तक पहुंचाने के लिए इसी गति से कार्य जारी रहेगा।

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