उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में विधानसभा के विशेष सत्र को लेकर राजनीतिक बयानबाज़ी तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाते हुए इसकी आवश्यकता पर ही प्रश्नचिह्न लगा दिया है।
उन्होंने कहा कि सरकार यह स्पष्ट करे कि विशेष सत्र बुलाने के पीछे असल मकसद क्या है। महिला आरक्षण के मुद्दे पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था पहले ही 2023 में कानून बन चुकी है, ऐसे में इसे लागू करने के लिए अलग से विशेष सत्र बुलाने की जरूरत समझ से परे है।
यशपाल आर्य ने आरोप लगाया कि सरकार इस मुद्दे को जानबूझकर लंबा खींच रही है, ताकि राजनीतिक लाभ हासिल किया जा सके। उनके मुताबिक, यह कदम जनता के हित से ज्यादा सियासी फायदे के लिए उठाया गया है।
उन्होंने आगे कहा कि राज्य में बेरोजगारी, अपराध और कानून-व्यवस्था जैसे गंभीर मुद्दे मौजूद हैं, लेकिन सरकार इन पर ध्यान देने के बजाय महिला आरक्षण जैसे मुद्दों को राजनीतिक एजेंडा बना रही है।
विपक्ष का कहना है कि जनता से जुड़े असली मुद्दों को दरकिनार कर सरकार केवल अपनी छवि सुधारने में जुटी है, जो लोकतंत्र के लिए चिंताजनक है।
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