रुद्रप्रयाग: जिलाधिकारी विशाल मिश्रा ने सोमवार को विकास भवन सभागार में ग्राम्य विकास विभाग के अंतर्गत संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा बैठक की। बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए तय लक्ष्यों की प्रगति का आकलन करते हुए अधिकारियों को सभी योजनाओं का कार्य समयबद्ध ढंग से पूरा करने के निर्देश दिए।
बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने उत्तराखंड स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन (यूएसआरएलएम), प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, सांसद निधि, विधायक निधि, मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना, रीप-ग्रामोत्थान परियोजना और मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना सहित कई महत्वपूर्ण योजनाओं की विभागवार समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि लंबित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए और माह के अंत तक निर्धारित लक्ष्यों की शत-प्रतिशत पूर्ति सुनिश्चित की जाए।
जिलाधिकारी विशाल मिश्रा ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचाना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजनाओं के क्रियान्वयन में गुणवत्ता, पारदर्शिता और समयबद्धता बनाए रखें तथा अधिक से अधिक पात्र लाभार्थियों को इन योजनाओं से जोड़ा जाए।
बैठक में स्वयं सहायता समूहों (SHGs) द्वारा तैयार किए जा रहे स्थानीय उत्पादों और आजीविका बढ़ाने वाली गतिविधियों पर भी विस्तार से चर्चा हुई। जिलाधिकारी ने कहा कि रुद्रप्रयाग के स्थानीय उत्पादों में अच्छी संभावनाएं हैं। यदि इनकी बेहतर ब्रांडिंग, आकर्षक पैकेजिंग और प्रभावी मार्केटिंग की जाए तो इन्हें राज्य ही नहीं, राष्ट्रीय स्तर के बाजारों में भी पहचान मिल सकती है।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्वयं सहायता समूहों को प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता और विपणन सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, ताकि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा सके और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले। जिलाधिकारी ने कहा कि महिला स्वयं सहायता समूहों की आय बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किए जाने चाहिए।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी राजेंद्र सिंह रावत, जिला विकास अधिकारी मानवेन्द्र कौर, खंड विकास अधिकारी अनुष्का (ऊखीमठ), सुरेश शाह (अगस्त्यमुनि), जखोली के अधिकारी तथा जिला परियोजना प्रबंधक ग्रामोत्थान परियोजना सरिता जोशी सहित अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।
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