उत्तराखंड में खिलाड़ियों के लिए बड़ा मौका, 14 जुलाई से शुरू होंगे चयन ट्रायल; चयनित खिलाड़ियों को मिलेगी छात्रवृत्ति -

देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने राज्य की खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना और मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत चयन ट्रायल की तिथियों का ऐलान कर दिया है। खेल मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना के ट्रायल 14 जुलाई से शुरू होंगे, जबकि खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना के लिए चयन प्रक्रिया 1 अगस्त से प्रारंभ होगी।

खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि सरकार का उद्देश्य गांव-गांव में छिपी खेल प्रतिभाओं की पहचान कर उन्हें बेहतर प्रशिक्षण, आर्थिक सहायता और आवश्यक खेल सुविधाएं उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि उत्तराखंड के खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर प्रदेश का नाम रोशन करें।

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना के तहत 8 से 14 वर्ष आयु वर्ग के खिलाड़ियों का चयन ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, वार्ड, विकासखंड और जनपद स्तर पर चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। चयन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष होगी, ताकि प्रत्येक पात्र खिलाड़ी को अपनी प्रतिभा दिखाने का समान अवसर मिल सके।

वहीं मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत 14 से 23 वर्ष आयु वर्ग के खिलाड़ियों के चयन ट्रायल 1 अगस्त से शुरू होंगे। दोनों योजनाओं के तहत चयनित खिलाड़ियों को सरकार की ओर से नियमित प्रोत्साहन, आर्थिक सहायता और खेल सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे वे अपनी खेल प्रतिभा को और बेहतर ढंग से विकसित कर सकें।

जानिए दोनों योजनाओं के लाभ

मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना (8–14 वर्ष):

प्रत्येक जनपद से 150 बालक और 150 बालिकाओं का चयन किया जाएगा।
चयनित खिलाड़ियों को ₹1,500 प्रति माह छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी।

मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना (14–23 वर्ष):

प्रत्येक जनपद से 100 बालक और 100 बालिकाओं का चयन होगा।
चयनित खिलाड़ियों को ₹2,000 प्रति माह छात्रवृत्ति मिलेगी।
इसके अलावा खेल उपकरण खरीदने के लिए ₹10,000 प्रति वर्ष की अतिरिक्त वित्तीय सहायता भी दी जाएगी।

खेल मंत्री रेखा आर्या ने सभी पात्र खिलाड़ियों और उनके अभिभावकों से समय पर पंजीकरण कर निर्धारित तिथियों पर ट्रायल में भाग लेने की अपील की है। साथ ही जिला क्रीड़ा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि चयन प्रक्रिया पारदर्शी, समयबद्ध और सुचारु रूप से संपन्न कराई जाए, ताकि किसी भी खिलाड़ी को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य उत्तराखंड को देश के अग्रणी खेल राज्यों में शामिल करना है।