देहरादून: उत्तराखंड में चल रहे सहकारिता चुनावों में भारतीय जनता पार्टी समर्थित प्रत्याशियों ने सभी 9 जिला सहकारी विकास संघों (DCDF) में निर्विरोध जीत दर्ज कर महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। इसके साथ ही जिला भेषज सहकारी संघ, चंपावत में भी भाजपा समर्थित उम्मीदवार को जीत मिली है। इस परिणाम को भाजपा ने सहकारिता क्षेत्र में अपनी मजबूत पकड़ और राज्य सरकार की नीतियों पर मिले जनसमर्थन के रूप में प्रस्तुत किया है।
सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने चुनाव परिणामों पर खुशी जताते हुए सभी निर्वाचित पदाधिकारियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि जिला सहकारी विकास संघों में भाजपा समर्थित प्रत्याशियों की निर्विरोध जीत राज्य सरकार द्वारा सहकारिता क्षेत्र में किए गए सुधारों, पारदर्शिता और विकासोन्मुखी नीतियों पर सहकारिता परिवार के विश्वास को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि सरकार लगातार सहकारी संस्थाओं को मजबूत बनाने के लिए काम कर रही है।
इस चुनाव की एक खास उपलब्धि यह रही कि उधम सिंह नगर, अल्मोड़ा और चमोली जिला सहकारी विकास संघों में महिला प्रत्याशी निर्विरोध अध्यक्ष चुनी गईं। उधम सिंह नगर में प्रतिभा शाही, अल्मोड़ा में बबीता मेहरा और चमोली में कमला देवी के निर्विरोध निर्वाचन को डॉ. रावत ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि इससे भविष्य में सहकारिता आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी और अधिक मजबूत होगी।
अन्य जिला सहकारी विकास संघों में रविंद्र सिंह नेगी (कोटद्वार, पौड़ी गढ़वाल), सत्येंद्र सिंह पुनेठा (मुनिकीरेती, टिहरी गढ़वाल), रामवीर सिंह (हरिद्वार), गोपाल बोरा (तराई विकास सहकारी संघ, रुद्रपुर), राहुल गुप्ता (देहरादून जिला सहकारी फेडरेशन) और शिव बहादुर सिंह (नैनीताल डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव फेडरेशन, हल्द्वानी) निर्विरोध निर्वाचित हुए। इसके अलावा जिला भेषज सहकारी संघ, चंपावत में भी भाजपा समर्थित उम्मीदवार ने जीत दर्ज की।
डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि राज्य सरकार सहकारिता आंदोलन को गांव-गांव तक मजबूत बनाने, संस्थाओं में पारदर्शिता बढ़ाने तथा किसानों, महिलाओं और युवाओं को सहकारिता से जोड़ने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने विश्वास जताया कि नव निर्वाचित पदाधिकारी सहकारी संस्थाओं को अधिक प्रभावी और जनोन्मुखी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
उन्होंने यह भी बताया कि जिला सहकारी विकास संघों के चुनाव संपन्न होने के बाद अब जिला सहकारी बैंकों के चुनाव प्रस्तावित हैं। राज्य सरकार इन चुनावों को भी पूरी निष्पक्षता, पारदर्शिता और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत संपन्न कराने के लिए प्रतिबद्ध है।
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