मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने अवैध निर्माणों और भवन निर्माण नियमों के उल्लंघन के खिलाफ मंगलवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए विधौली और रानीपोखरी क्षेत्र में पांच बहुमंजिला निर्माणों को सील कर दिया। यह कार्रवाई स्वीकृत मानचित्रों के उल्लंघन और बिना अनुमति किए जा रहे निर्माण कार्यों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत की गई।
एमडीडीए अधिकारियों के अनुसार लगातार मिल रही शिकायतों और निरीक्षण के दौरान सामने आए नियमों के उल्लंघन के आधार पर संयुक्त टीम ने यह कार्रवाई की। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि बिना स्वीकृति या स्वीकृत मानचित्र के विपरीत किए जा रहे किसी भी निर्माण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और भविष्य में भी ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
विधौली में चार स्थानों पर हुई सीलिंग
प्राधिकरण की टीम ने 32 बीघा, विधौली क्षेत्र में राजू छावड़ा द्वारा स्वीकृत मानचित्र के विपरीत किए जा रहे दो अलग-अलग बहुमंजिला निर्माणों को सील कर दिया। इसके अलावा स्नेहा लता/जैन द्वारा किए जा रहे अवैध बहुमंजिला निर्माण पर भी कार्रवाई की गई।
इसी क्रम में पोस्ट ऑफिस रोड, यूपीईएस के निकट राजू द्वारा किए जा रहे बहुमंजिला निर्माण को नियमों के उल्लंघन का दोषी पाए जाने पर सील किया गया। वहीं वॉक-इन, विधौली क्षेत्र में प्रिन्स द्वारा किए जा रहे अवैध निर्माण को भी प्राधिकरण ने सील कर दिया।
रानीपोखरी में भी कार्रवाई
एमडीडीए की टीम ने रानीपोखरी क्षेत्र के रखवाल गांव, पालि भोपुर में राजीव चोपड़ा द्वारा किए जा रहे निर्माण का निरीक्षण किया। जांच में निर्माण कार्य नियमानुसार नहीं पाए जाने पर भवन को सील कर दिया गया। साथ ही मौके पर निर्माण कार्य तत्काल प्रभाव से बंद कराने के निर्देश भी दिए गए।
नियोजित विकास के लिए नियमों का पालन जरूरी
एमडीडीए का कहना है कि तेजी से बढ़ते शहरी विकास के बीच भवन निर्माण उपविधियों का पालन सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। अवैध निर्माण न केवल शहर की नियोजित विकास व्यवस्था को प्रभावित करते हैं, बल्कि भविष्य में यातायात, सुरक्षा और मूलभूत सुविधाओं पर भी अतिरिक्त दबाव डालते हैं। इसी को देखते हुए क्षेत्रवार निगरानी और प्रवर्तन अभियान लगातार चलाया जा रहा है।
एमडीडीए उपाध्यक्ष ने दी सख्त चेतावनी
एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि प्राधिकरण क्षेत्र में किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण या स्वीकृत मानचित्र के विपरीत निर्माण स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि देहरादून के नियोजित और संतुलित विकास के लिए भवन निर्माण नियमों का पालन अनिवार्य है और आगे भी ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
उन्होंने नागरिकों से अपील की कि किसी भी भूमि या भवन में निवेश करने से पहले उसकी वैधता और प्राधिकरण से प्राप्त स्वीकृतियों की जांच अवश्य करें। अवैध निर्माणों को संरक्षण देने वालों के खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
लोगों से सहयोग की अपील
एमडीडीए सचिव मोहन सिंह बर्निया ने कहा कि प्राधिकरण का उद्देश्य केवल कार्रवाई करना नहीं, बल्कि नियमानुसार और सुरक्षित विकास को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि भवन निर्माण शुरू करने से पहले सभी आवश्यक स्वीकृतियां लेना प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। यदि कहीं भी अवैध निर्माण की सूचना मिलती है तो प्राधिकरण तत्काल जांच कर आवश्यक कार्रवाई करेगा। उन्होंने आमजन से भी ऐसे मामलों की सूचना प्राधिकरण को देने की अपील की।
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