उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में जिलाधिकारी कोर्ट के बहिष्कार को लेकर अधिवक्ताओं में नाराजगी खुलकर सामने आ गई है। वरिष्ठ अधिवक्ता एवं बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष प्रेमचंद शर्मा के लाइसेंस निरस्तीकरण के लिए की गई संस्तुति के बाद अधिवक्ता समाज में रोष बढ़ता जा रहा है।
जानकारी के अनुसार, जिलाधिकारी सविन बंसल द्वारा बार काउंसिल उत्तराखंड और बार काउंसिल ऑफ इंडिया को प्रेमचंद शर्मा के लाइसेंस रद्द करने की सिफारिश भेजी गई थी। इस फैसले के विरोध में देहरादून बार एसोसिएशन ने आम सभा बुलाई, जिसमें बड़ा निर्णय लिया गया।
बार एसोसिएशन देहरादून के अध्यक्ष अनिल कुकरेती ने बताया कि आम सभा में सर्वसम्मति से जिलाधिकारी कोर्ट के बहिष्कार का फैसला लिया गया है। उन्होंने जिलाधिकारी के इस कदम की कड़ी निंदा करते हुए इसे अधिवक्ताओं के सम्मान के खिलाफ बताया।
अधिवक्ताओं ने निर्णय लिया है कि मंगलवार तक सभी राजस्व न्यायालयों और रजिस्ट्रार कार्यालयों का बहिष्कार किया जाएगा। साथ ही चेतावनी दी गई है कि जब तक जिलाधिकारी देहरादून का तबादला नहीं होता, तब तक जिलाधिकारी न्यायालय का पूर्ण बहिष्कार जारी रहेगा।
इस निर्णय के बाद जिले में न्यायिक कार्य प्रभावित होने की संभावना जताई जा रही है।
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